ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।