‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 84 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।