ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਢਾਊ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ (TCPD) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ-2017 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਰਥਾਤ 26 ਮਈ ਤੱਕ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਿਤ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਾਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ EV-ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਡਿਊਟਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ RWA ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਾਕ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਡਿਊਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟਿਲਟ ਫਲੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ-2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 6.3(3) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।