ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ FTA ਸਿਰੇ ‘ਤੇ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ; ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ; ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ: ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋੲੈ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਪਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਤੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।