ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਪਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।