ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।