ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ: ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ' ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ (pre-install) ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ DoT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਸਮੇਂ "ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ" ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ (functionalities) ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 

ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ DoT ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2024 (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।