ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖਤਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡੀਟੀਪੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਾਖੇੜਾ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਮਜਾਦਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੇਨ ਹੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਟੀਓ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚਡੀ ਆਰ 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।