नेपाल को मिली बड़ी राहत: इस सर्दी में भारत से 350 मेगावाट तक बिजली आयात करने की मंजूरी

नेपाल को मिली बड़ी राहत: इस सर्दी में भारत से 350 मेगावाट तक बिजली आयात करने की मंजूरी

पनबिजली उत्पादन में आई भारी गिरावट और हाल ही में आए विनाशकारी बाढ़ के कारण कई परियोजनाओं को हुए नुकसान के चलते घरेलू बिजली की मांग को पूरा करने के लिए नेपाल को इस सर्दी में भारत से 350 मेगावाट तक बिजली आयात (इम्पोर्ट) करने की मंजूरी मिल गई है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि भारत के विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनईए (NEA) को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) से प्रतिदिन 17 घंटे तक प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली खरीदने के लिए अधिकृत कर दिया है। एनईए के प्रबंध निदेशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि यह मंजूरी 17 नवंबर, 2026 से 31 जुलाई, 2027 तक वैध है। इस व्यवस्था से नेपाल को सर्दियों के दौरान बिजली की मांग और घरेलू उत्पादन के बीच के मौसमी अंतर को पाटने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। स्वीकृत 350 मेगावाट में से नेपाल कटैया-कुशाहा, रामनगर-सूरजपुर और रक्सौल-परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से 300 मेगावाट बिजली आयात कर सकता है, जबकि शेष 50 मेगावाट न्यू नौतनवा-मैनाहिया ट्रांसमिशन लाइन के जरिए प्राप्त की जाएगी। गौरतलब है कि नदियों के बहाव पर आधारित (run-of-the-river) पनबिजली परियोजनाओं पर नेपाल की मुख्य निर्भरता उसके बिजली उत्पादन को काफी हद तक मौसमी बनाती है। गर्मियों के महीनों में नदियों में पानी का बहाव बढ़ने से जहां देश को अतिरिक्त बिजली पैदा करने और भारत को बिजली निर्यात (एक्सपोर्ट) करने में मदद मिलती है, वहीं सर्दियों के दौरान पानी का स्तर घटने से घरेलू उत्पादन काफी कम हो जाता है, जिसके चलते नेपाल को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा, अगस्त महीने में आए भीषण रुसुवा-भोटेकोशी बाढ़ के दौरान मध्य नेपाल में कई पनबिजली परियोजनाओं को हुए भारी नुकसान ने भी देश की बिजली आपूर्ति की स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद से कुल 431 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले कई प्रोजेक्ट राष्ट्रीय ग्रिड से अलग (कटे हुए) हैं। हालांकि, अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अप्रैल के मध्य से नदियों में पानी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने के साथ ही घरेलू उत्पादन में सुधार होगा। इससे आयातित बिजली पर नेपाल की निर्भरता घटेगी और देश संभवतः एक बार फिर से बिजली का निर्यात शुरू करने के योग्य हो जाएगा।