दिल्ली में CNG और पेट्रोल ऑटो की नई रजिस्ट्रेशन पर रोक, 2027 से सिर्फ EV को मंजूरी

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नई EV Policy 2026 के तहत CNG और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो-रिक्शा की नई रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का फैसला किया है। नीति के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा की नई रजिस्ट्रेशन की जाएगी। हालांकि, इस फैसले का यह मतलब नहीं है कि दिल्ली की सड़कों पर पहले से चल रहे सभी CNG ऑटो तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। मौजूदा CNG ऑटो के संचालन पर तत्काल कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। फिलहाल सरकार का निर्णय मुख्य रूप से नए CNG और पेट्रोल ऑटो के पंजीकरण को रोकने से संबंधित है। दिल्ली सरकार की EV Policy 2026 का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। इसके तहत नए इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ₹50,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान भी किया है। नीति के तहत दिल्ली के बाद NCR के अन्य प्रमुख शहरों में भी CNG ऑटो की नई रजिस्ट्रेशन को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। जनवरी 2028 से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में CNG ऑटो की रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाएगी। इसके बाद जनवरी 2029 से बाकी NCR जिलों में भी CNG ऑटो की नई रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दी जाएगी। इन क्षेत्रों में इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक ऑटो को ही नई रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी। सरकार का यह कदम दिल्ली-NCR में सार्वजनिक परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।