34 साल पुराना अमरीक सिंह गुमशुदगी मामला: मोहाली CBI अदालत ने पूर्व SSP गुरमीत सिंह को ठहराया दोषी, 12 नवंबर को सजा का ऐलान

वर्ष 1992 में बहुचर्चित ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह के अचानक गायब होने से जुड़े लगभग 34 साल पुराने मामले में मोहाली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले में आरोपी पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह (रंधावा) को दोषी करार दिया है। वहीं, तत्कालीन कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। दोषी ठहराए गए पूर्व पुलिस अधिकारी की सजा का ऐलान गुरुवार, 12 नवंबर को किया जाएगा। शादी समारोह से पुलिस ने उठाया था ट्रांसपोर्टर सीबीआई जांच के अनुसार, 25 नवंबर 1992 को तरनतारन पुलिस की एक टीम ने अमरीक सिंह को लुधियाना के होटल अमलतास से उस समय उठाया था, जब वह एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। घटना के बाद परिवार ने अमरीक सिंह की तलाश के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और उच्च पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। वर्ष 1996 में अमरीक सिंह की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर कर उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने की मांग की। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अमरीक सिंह के भोग (अंतिम संस्कार) से जुड़े विज्ञापनों को अदालती रिकॉर्ड पर रखकर उनके निधन का दावा किया था। हालांकि, पीड़ित परिवार ने सरकार के इस दावे को अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी CBI जांच सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने वर्ष 2001 में तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह, इंस्पेक्टर सूबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह, एएसआई जसवंत सिंह और कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। जांच के दौरान तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू का निधन हो गया था। उच्च अदालतों के स्थगन आदेशों के कारण इस मामले की सुनवाई लंबे समय तक अटकी रही और वर्ष 2022 में दोबारा शुरू हुई। इस दौरान अदालती रिकॉर्ड से सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत, गवाहों के बयान, शादी की तस्वीरें व वीडियो और गाड़ियों की लॉग बुक तक गायब हो गईं। बाद में हाई कोर्ट के निर्देशों पर इन रिकॉर्ड्स को दोबारा तैयार कराया गया। मामले की लंबी सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा नामित 47 गवाहों में से केवल 16 ही अदालत में गवाही दे सके। इस दौरान तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों का निधन हो गया, जिसके चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अदालत में शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता सरबजीत सिंह वेरका और सीबीआई की ओर से अनमोल नारंग ने पैरवी की।