ਚਨਾਬ ਰੇਲ ਪੁਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 61ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ “ਈਕੋ ਚੈਂਬਰ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਲਯ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਨਾਬ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਚਨਾਬ ਰੇਲ ਪੁਲ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਲਾ-ਲਾ-ਲੈਂਡ’ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੀ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।