भाजपा का बड़ा ऐलान: सत्ता में आने पर महिलाओं को आर्थिक सहायता और UCC लागू करने की योजना

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घोषणापत्र में किए गए वादों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। पार्टी के विज़न को सामने रखते हुए अमित शाह ने अवैध प्रवास के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने घुसपैठ के खिलाफ भाजपा की प्रस्तावित नीति को स्पष्ट करते हुए ‘डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट’ का नारा दिया, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें हटाना और देश से बाहर करना है। घोषणापत्र में महिलाओं के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। भाजपा ने वादा किया है कि यदि पार्टी सत्ता में आती है, तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने और पूरे राज्य में आयुष्मान भारत जैसी मुफ्त इलाज योजनाओं को लागू करने का भी आश्वासन दिया गया है। पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। भाजपा ने कहा है कि सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही छह महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर एक श्वेत पत्र जारी करने का भी वादा किया गया है। भाजपा का यह घोषणापत्र आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें विकास, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रखा गया है।