ਪੁਲੀਸ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਜੂਰੀ ਖ਼ਾਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕਰਾਮ, ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਗੇ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਜਨਪੁਰਾ ਪੁਲੀਸ ਬੂਥ ਅਤੇ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਥੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖਜੂਰੀ ਖ਼ਾਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਬੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।