ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ TDB ਦਾ ਤਰਕ, ਧਰਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Supreme Court of India ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ Sabarimala Temple ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ Travancore Devaswom Board (ਟੀਡੀਬੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਟੀਡੀਬੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਇੱਕੋ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਡੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ Abhishek Manu Singhvi ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਨਤਕ ਕ੍ਰਮ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਂਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।