ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਤ) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ₹0.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ₹16 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹8.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ (15 ਦਿਨਾਂ) ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ (ATF) 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ₹0.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ₹3 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹1 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ₹24 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹19 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ₹2.50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹3.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ ₹15.50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ (ATF) 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲੇਵੀ ₹14.50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹22 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।