ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ (restructuring) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ 11 ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus River Waters Treaty) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦਾ 24 MAF ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ YSL (ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ (de-silting) ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।