ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਕ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ) ਦੋਵਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਲਾਸਕਾ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੇ. ਸੁਲੀਵਨ (Daniel J. Sullivan) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੇ. ਸੁਲੀਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੁਲੀਵਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ (ਰੈਂਕਡ-ਚੁਆਇਸ) ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।