ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 862 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 2015 ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਐੱਨਟੀਟੀ (NTT), ਜੇਬੀਟੀ (JBT) ਅਤੇ ਟੀਜੀਟੀ (TGT) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,149 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ પહોંચਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 862 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।