ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਧਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਮ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।