ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ’ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਛਿੜੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.76 ਕਰੋੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਛੇ-ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 19,125 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ-2026’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।