ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ‘ਐਲਡਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567’ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।