ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਰੇਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ (ਰੂਲਜ਼) ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 4.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ।