ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਨਤੀਜੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ Punjab Agri Inputs Dealers Association ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Birinder Singh Kapoor ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਾਇਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।