ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਕੇਤ: RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਾਇਆ, ਪਾਲੀਸੀ ‘ਨਿਊਟਰਲ’ ਰਿਹਾ

ਇਸ ਵਾਰ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Breaking) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 5.25% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ EMI ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.25% ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। RBI ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ 1.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਦਰ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.25% ਘਟਾਈ ਗਈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, RBI ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.50% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.25% ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ RBI ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਆਜ ਹੀ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇ (Breaking) ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ RBI ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। RBI ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7-9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।