ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵੱਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. (QR) ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ (ਗ੍ਰੀਨ) ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ (ਗ੍ਰੀਨ) ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ 'ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ' ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 'ਨੋ-ਕ੍ਰੈਕਰ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।