ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ: ਜਾਖੜ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Sunil Jakhar ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Arvind Kejriwal ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Narendra Modi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਡੀਏ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।