ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਲੀਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰੱਸ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਚੰਗੜਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ुरू ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 4 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 4 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2300 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 285 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 379 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ کہ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬਾ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 640 ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲੀਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।