ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਡੱਬਵਾਲੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ 57 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਾ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ 25 ਅਤੇ ਪੱਕੇ 32 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ, 1974 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।