पंजाब में धान की सरकारी खरीद निर्धारित लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसे पार करने की स्थिति में आ गई है, जिससे अब मंडियों में पहुंच रही नई फसल की खरीद को लेकर पेंच फंस गया है। राज्य में इस सीजन के लिए 180 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि अब तक 179.40 लाख टन धान की खरीद पूरी हो चुकी है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक खरीद करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है, जिससे मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सीजन के अंत तक मंडियों में आने वाली संपूर्ण फसल की खरीद की अनुमति देने का अनुरोध किया है, लेकिन केंद्र की तरफ से इस पर अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यदि राज्य सरकार केंद्रीय मंजूरी के बिना अतिरिक्त धान की खरीद करती है, तो इसका भुगतान राज्य के अपने खजाने से करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार को आशंका है कि बाहरी राज्यों से धान लाकर पंजाब की मंडियों में बेचा गया है, जबकि राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि इस बार धान की पैदावार में 7 से 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 200 लाख टन तक पहुंच सकती है कुल खरीद राज्य के बठिंडा, बरनाला और मानसा जिलों में अभी भी कुछ प्रतिशत फसल की कटाई शेष है। बीते दिन ही राज्य की मंडियों में 3.39 लाख टन धान की नई आवक दर्ज की गई है। आवक की इस रफ्तार को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीजन में कुल धान खरीद 200 लाख टन के आंकड़े को छू सकती है। दूसरी ओर, किसान नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते खरीद प्रक्रिया सुचारू नहीं की गई, तो मंडियों में किसानों की फसल रुल जाएगी। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार को खरीद के लिए समय से पहले उचित प्रबंध सुनिश्चित करने चाहिए। पैदावार बढ़ने के बताए अहम कारण केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार अनुकूल परिस्थितियों के कारण धान की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, बासमती और कपास (नरमा) की खेती के अधीन आने वाला काफी रकबा भी इस बार सामान्य धान की बिजाई के तहत आ गया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है। पत्र में कृषि उपज में हुई इस बढ़ोतरी के पीछे निर्बाध बिजली और नहरी पानी की नियमित आपूर्ति को भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है।