ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਨੀਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਟੀ (ਕੰਪਿਊਟਰ-ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।