ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸੇ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ।’ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।’ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ‘ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ?’ ਆਗਰਾ, ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

 ਇਸ ’ਤੇ ਬੇਗ਼ਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।

20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

#RedFortClaim #MughalDescendant #CourtRuling #IndiaHistory #LegalAction #HistoricalMonuments #IndianCourt #RedFortDispute #CourtPetition