ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ SIR ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।