ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ PMLA ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ FIR ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਅਪਰਾਧ (predicate offence) ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ।
ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ, ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Posted By: Daily Suraj Bureau