ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੌਮੀ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) 2025 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰ 14.1 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਦ ਗਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।