ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
 

ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ‘How a Reliance-funded firm boosts BJP’s campaigns on Facebook’। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਵਿਕ ਸਪਲਾਈ (Qwik Supply) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
 

ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਵਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਸਕ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ (Starlink) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 

ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ’
 

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਕ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।
 

ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
 

ਮਸਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 

ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 165 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
 

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ (IMC) ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 

ਸਿੰਧੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਕਾਈ ਜੀਓ ਸੈਟਕਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਟੈਲਸੈਟ ਵਨਵੇਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਇਪਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
 

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦ
 

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 

ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
 

ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
 

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ।
 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 

ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
 

ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
 

ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।