ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਅਜੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਨਾਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

#Manipur #PresidentRule #CentralGovernment #LawAndOrder #BreakingNews #IndianPolitics