ਸਰਕਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ,ਪਰ 97% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਸ਼ਾਰਦਾ

(ਇੰਦਰਜੀਤ)ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਹੁਣ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000-1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ,ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ,ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ 48,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।