ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ, OCI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ e-OCI ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ OCI ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ OCI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ OCI ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ OCI ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ OCI ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ OCI ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।