ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 2005-06 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਇਰਾਲਾ, ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ, ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ, ਝਲਾਨਾਥ ਖਨਾਲ, ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ, ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਰਾਜ ਰੇਗਮੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ – ਰਾਮ ਬਰਨ ਯਾਦਵ, ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ – ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2006 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਡੋਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਿਆਲ, ਮੰਤਰੀ ਬਿਰਾਜਭਗਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਖਨਾਲ, ਅਤੇ ਰਵੀ ਲਾਮਿਛਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਇਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਇਰਾਲਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।