‘ਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: PPP ਮੋਡ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪ ਸੈਂਟਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਮੋਡ ‘ਤੇ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ EV ਨੀਤੀ 2022 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ EV ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਈਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹1 ਵਸੂਲੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰੇਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ₹1 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (kWh) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹2,000 ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।