ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਰਜ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।