ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਐੱਨਟੀਐੱਫ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਨਟੀਐਫ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਟੀਐਫ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਨਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਟੀਐਫ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।