ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Breaking) ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਢੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।