ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਹਿਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ।  ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ।’’ 

#HighCourtVerdict #ChildCustody #MinorRights #ChildWelfare #PunjabHaryanaHighCourt #FamilyLaw #BestInterestOfChild #LegalRightsOfMinors