ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਉਮਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿੰਗਿਟ (ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਮੁਲਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।