ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 12 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੀਪੀਆਰਓ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਡੀਆਈਪੀਆਰਓ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।