ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੇਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਮੀਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਠੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਮਕਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।