ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਸਾਂਝ’ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਐਪ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।