ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2000" ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 04.11.2024 ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (O.M.) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਕਤ OM  ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਾਈਨ-ਬੋਰਡਾਂ, ਨਾਮ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ Naginder Benipal ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਊਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੀਜ਼ੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ  ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਊਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।